मङ्लबार, मंसिर १४, २०७८ | Tuesday 30th November 2021
  • होमपेज
  • अब ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई
समाचार

अब ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई

सन्तान भएर पनि पालनपोषण र हेरचाह नगरेका र सन्तान नहुनेको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक विकास समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफावार छलफलमा समितिका सदस्यले ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

समितिका सभापति निरुदेवी पालले ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी कसले लिने र उनीहरुको सम्पत्ति कसलाई दिने भन्ने निर्णय उनीहरु आफैँले गनुपर्ने बताउनुभयो । उनीहरुको पालनपोषण गर्ने कोही नहुँदा वा भएर पनि नगर्दा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकले जीवनको अन्तिमसम्म पनि शेषपछि कसलाई सम्पत्ति दिने भन्ने निर्णय नगर्दा सो सम्पत्ति स्वतः स्थानीय तहमा जान्छ ।”

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले संशोधनका क्रममा रहेको विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई जसले पालनपोषण गर्छ उसलाई सम्पती दिन पाउने व्यवस्था हुने बताउनुभयो । शेषपछिको सम्पत्ति कसलाई दिने भन्ने विषय अरु धेरै कानूनसँग जोडिएको उहाँले बताउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिकले कसलाई सम्पत्ति दिने र कसले आफूलाई पाल्ने भन्ने निर्णय गर्न पाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारलाई संरक्षण गर्न संसोधित विधेयकमा व्यवस्था रहेको छ ।”

समितिका सदस्य प्रमिला राईले आफ्नो सम्पत्ति कसलाई दिने भन्ने ज्येष्ठ नागरिक आफैँले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो । सन्तान वा नजिकका नातेदार नहुनेको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरुले सम्पत्ति कसलाई दिने भन्ने निर्णयसमेत ज्येष्ठ नागरिकको हुनुपर्छ ।” समितिका सदस्य गंगा चौधरीले ज्येष्ठ नागरिकलाई अरुले भन्दा आफ्नै सन्तानले माया र हेरचाह गर्ने बताउनुभयो ।

समितिका सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीले समाजअनुसार नै नयाँ बन्ने कानून परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो । महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारको व्यवस्था जस्तै ज्येष्ठ नागरिकको पनि आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार उनीहरु आफैँको हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, “बैंकमा हकदार वा सम्पत्तिको हकदार को राख्ने वा चित्त नबुझ्दा परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ ।” समितिका सदस्य कृष्ण राईले सन्तानबाहेक अरुले पाल्दा त्यसमा त्यसमा मानवीयता नभएर सम्पत्तिको मोह मात्रै हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जसले पाल्छ उसैलाई सम्पत्ति दिने भन्ने कतै बाबुआमा र सन्तानको झगडा गराएर अरुले सम्पत्तिका लागि म पाल्छु भन्ने हुनसक्छ ।”

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भर्खरै