मङ्लबार, कार्तिक ९, २०७८ | Tuesday 26th October 2021
  • होमपेज
  • सहयोगले मात्र राउटेको जीवनस्तर सुधार हुँदैनः अध्यक्ष तिमिल्सेना
कर्णाली प्रदेश

सहयोगले मात्र राउटेको जीवनस्तर सुधार हुँदैनः अध्यक्ष तिमिल्सेना

कर्णाली । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनाले सहयोग गरेर मात्र राउटे समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउन नसक्ने भएकाले राज्यले दिगो ढङ्गले सोच्नुपर्ने बताउनुभएको छ । हाल बेलायतमा रहेका पर्वत जिल्लाका समाजसेवीले राउटे समुदायका लागि पठाएका सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्दै उहाँले राउटेका लागि राज्यले बेग्लै नीति बनाउन जरुरी भइसकेको छ भन्नुभयो ।

“राउटेलाई पैसा र सरसामान दिएरमात्र तिनको जीवनस्तरमा सुधार हुँदैन, यस्तो सहयोग दुरुपयोग हुन थालेको सुनिने गरेको छ”, सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्न सल्यानको वनगाड कुपिन्डे नगरपालिका– १ घाटगाउँस्थित राउटे बस्तीमै पुग्नुभएको अध्यक्ष तिमिल्सेनाले बताउनुभयो, “राउटे भाषा, संस्कृति र जीवनशैलीको संरक्षण हुने गरी विशेष नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ र यस्मा स्थानीय तहले पनि बढी ध्यान दिनुपर्छ । ”

उहाँले चेतना ९शिक्षा०, स्वास्थ्य र आवासमा ध्यान दिन नसके राउटे छिट्टै लोप हुने चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गुलाबजङ्ग शाहले राउटेलाई मदिराको कुलतबाट जोगाउनु नै मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका साथै विभिन्न सरकारी/गैरसरकारी निकाय र व्यक्तिले थुपै्र सहयोग गरेपनि त्यसको उचित सदुपयोग राउटे समुदायले गर्न नसकेकाले समस्या ज्यूका त्युँ रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तृकत जाति उत्थान प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष सत्यदेवी खड्का ९अधिकारी० ले निस्वार्थ ढङ्गले राउटेका जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन प्रयास गर्दा धेरै आरोप सहनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । बेलायत बस्दै आएका वीरेन्द्र केसी र रवीन्द्रजङ्ग लामिछानेले पठाएका ७५/७५ थान म्याट, बल्याङ्केट तथा प्रिफर्म, ५० थान पाल, चप्पल १२५ थान, साबुन, पिठोलगायत सामग्री पठाएका थिए ।

सल्यानको वनगाड कुपिन्डे नगरपालिकाको भेरी नदी किनारस्थित बालुवासङ्ग्रहीबाट एक साताअघि सोही नगरपालिकाको घाटगाउँमा राउटे बसाइँ सरेका थिए । समुदायमा आफ्ना कुनै सदस्यको मृत्यु हुँदा बसाइँ सर्ने प्रचलन रहेकाले पछिल्लो समय उनीहरूले छिटोछिटो बसाइँ सर्दै आएका छन् । नेपालकै अतिलोपोन्मुख यो समुदायमा १४१ जना छन् । सङ्घीय सरकारले यो समुदायको सामाजिक सुरक्षाका लागि मासिक रु तीन हजार प्रदान गर्दै आएको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार