शनिबार, मंसिर १८, २०७८ | Saturday 4th December 2021
  • होमपेज
  • अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन-कानूनको कार्यान्वयन हुन्छ– उपप्रधानमन्त्री
Breaking News

अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन-कानूनको कार्यान्वयन हुन्छ– उपप्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । उपप्रधान एवम् कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले राज्यका हरेक संरचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागितालाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय सम्मान तथा अपाङ्गता सहायता सामग्री वितरण’ कार्यक्रममा उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्राप्तिका लागि भएका ऐन/कानून र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएको व्यक्ति सपाङ्ग व्यक्तिभन्दा कुनै पनि हिसाबले कमजोर हुँदैन, दुवै समाजका अङ्ग हुन, त्यसैले समान अवसर हुनुपर्छ, अपाङ्गता भएकै कारण उनीहरुमा हिनताबोध हुनु हुँदैन ।” उहाँले संविधान ऐन/कानून नीति नियमले समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भ उल्ल्लेख गर्दै आत्मबल बलियो बनाएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हिस्सा कूल जनसङ्ख्याको १ दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात पाँच लाख १३ हजार ३२१ रहेको छ । त्यसमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३६ दशमलव ६ प्रतिशत, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति १६ दशमलव ५ प्रतिशत र सुन्नमा समस्या भएका १५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसैगरी बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति ११ दशमलव पाँच, मानसिक अपाङ्गता ६, बौद्धिक अपाङ्गता २ दशमलव ९ र बहुअपाङ्गता भएका व्यक्ति ७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेका छन् ।

केन्द्रका अध्यक्ष नीलकण्ड पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारले अपाङ्गतामैत्री बजेट प्रस्तुत नगरेको भन्दै अपाङ्गतामैत्री बजेटका लागि आग्रह गर्नुभयो । केन्द्रले रु एक करोडको अपाङ्गता अक्षय कोषकोसमेत स्थापना गरेको छ । कार्यक्रममा अपाङ्गताको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएबापत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्नुका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ह्वीलचियर र वैशाखीसमेत वितरण गरिएको थियो ।

अपाङ्गता अधिकारकर्मीले जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा आफूहरुको समान सहभागिता हुनुपर्ने, अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना हुनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने, र नीति निर्माण तहमा अपाङ्ता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्नेलगायतका माग गर्दै आएका छन ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार