शुक्रबार, कार्तिक ५, २०७८ | Friday 22nd October 2021
  • होमपेज
  • सुविधा थपेर उच्चशिक्षाको गुणस्तर सुधार्दै अनुदान आयोग
विविध

सुविधा थपेर उच्चशिक्षाको गुणस्तर सुधार्दै अनुदान आयोग

काठमाडौँः विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्चशिक्षामा ‘गुणस्तर सुनिश्चितता एवं प्रत्यायन’ (क्यूएए) कार्यक्रम लागू गरेपछि क्याम्पसहरु स्वमूल्याङ्कनसहित सुध्रन थालेका छन् । विश्वविद्यालय मातहतका क्याम्पसहरुको संस्थागत समग्र सुधारका न्यूनतम शर्त र पूर्वाधारका लागि विभिन्न चरण पार गराई यो कार्यक्रमबाट पुरस्कृत गरी आयोगले सन् २००९ देखि अनुदान बढाएपछि क्याम्पसहरुले गुणस्तर वृद्धिको आधार तय भएको हो । यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्बन्धन प्राप्त, आङ्गिक, सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसले आठ वटा आधार र १२० मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । मापदण्डअनुसार सम्बन्धित क्याम्पसले स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन (एसएसआर) तयार गरी आयोगमा पठाउनुपर्छ ।

प्रारम्भिक चरणमा गुणस्तर मापनका लागि आयोगले पठाउने पूर्वमूल्याङ्कन टोलीको सुझावका आधारमा क्यूएए प्रक्रियाको प्रमाणपत्र दिँदै आएको छ । आयोगले क्याम्पसको नीति नियम, पाठ्यक्रम, पढाइ सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणाली, अनुसन्धान, परामर्श, भौतिक पूर्वाधार र सिकाइका स्रोत, विद्यार्थी हित र दिशानिर्देश, सूचना प्रणाली, सार्वजनिक सूचना वितरण प्रणालीलाई मूल्याङ्कनका आधार बनाएको छ ।

मूल्याङ्कनको चक्र पूरा भएपछि आयोगले प्रतिविद्यार्थी रु ८० हजारका दरले एक वर्षका लागि अनुसन्धानमा रु १० लाख र स्रोत परिचालनमा रु दुई करोड अतिरिक्त अनुदान दिनेछ । यसमा सम्बन्धित कलेजबाट रु एक करोड लगानी हुनेछ । यो लागू भएपछि विद्यार्थी अनुपस्थित हुन नहुने र पूर्वाधार तथा सिकाइका समग्र प्रणाली र गुणस्तरको न्यूनतम शर्तहरु पालना हुनुपर्छ । क्यूएए प्रक्रियामा जाने स्वीकृति ‘एलओआई’ पाइसकेका संस्थाले दोस्रो चरणमा प्रवेश गरी स्वअध्ययन प्रतिवेदन (एसएसआर) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा बुझाउनुपर्छ । यसमा सहभागी हुने क्याम्पसमा ५० प्रतिशत शिक्षक पूर्णकालीन हुनुपर्ने, कम्तीमा दुई सत्रमा स्नातक तहका विद्यार्थी पूरा गरेको हुनुपर्ने आदि मापदण्ड छन् ।

आयोगले एसएसआर प्रतिवेदन विज्ञहरूको मूल्याङ्कन टोली ‘पियर रिभ्यु’ टिम (पीआरटी) खटाउँछ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न चार पाँच वर्षसम्म लाग्न सक्छ । प्राप्त सुझाव र प्रतिवेदनलाई आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको ‘गुणस्तर सुनिश्चितता एवं प्रत्यायन परिषद्’ ले निर्णय गर्छ । क्यूएए प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि सिफारिस भएको दक्षिण ललितपुरको एक अग्रणी सामुदायिक क्याम्पस जनभावना क्याम्पसका प्रमुख शिवराज सञ्जेलले प्रमाणपत्र पाएपछि प्राध्यापक, विद्यार्थी र सरोकार भएकाहरुले थप मेहनत गर्ने बताउनुभयो । यस कार्यक्रमबाट शिक्षकहरुले पनि अतिरिक्त सुविधा पाउनेछन् । यस्तो प्रमाणपत्र पाउने यो लतितपुरकै पहिलो क्याम्पस हुनेछ । सो क्याम्पसमा उच्चशिक्षा तहमा ६०० विद्यार्थी छन् ।

आयोगको क्यूएए विभागका प्रमुख ऋषिकेश पाण्डेले हालसम्म देशभर सरकारी, सामुदायिक तथा निजीस्तरका ३६ शैक्षिक संस्थाले क्यूएए प्रमाणपत्र पाएको र ३०० संस्थाले आवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो । नेपालमा हाल सामुदायिक र निजी गरी एक हजार १६६, आङ्गिक ६० गरी कूल एक हजार २२६ वटा क्याम्पस छन् । क्यूएए चक्र पूरा नहुने क्याम्पसहरु सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् ।

यो कार्यक्रममा एक हजार क्याम्पससम्म आउन सक्ने र आयोगको कानून संशोधनपछि सबै क्याम्पसका लागि क्यूएए अनिवार्य लागू गरिने पाण्डेले बताउनुभयो । यो वर्ष कार्यक्रमको चक्र पूरा भई पुरस्कृत हुने क्याम्पसहरुको सङ्ख्या ६० सम्म हुनेछ र कूल १२५ ले प्रक्रियामा भाग लिने अनुमान गरिएको छ । सबै क्याम्पसहरुलाई अनुगमन गर्न भने आयोगको सीमित जनशक्तिले नभ्याउने पाण्डेको भनाइ छ ।

आयोगमा त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त ४५० वटा क्याम्पस दर्ता भएका छन् । हाल मुलुकमा नौ विश्वविद्यालय छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत ६ र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत दुई वटा सामुदायिक क्याम्पस छन् । उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सन् १९९७ देखि सन् २००२ सम्म पहिलो र सन् २००७ देखि सन् २०१४ सम्म दोस्रो उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सम्पन्न भइसकेको छ भने तेस्रो उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सन् २०१४ मा शुरू भई सन् २०२० सम्म सञ्चालन हुनेछ । आयोगले भौतिक अनुदानतर्फ भवन, पुस्तकालय, उपकरण खरिद, इन्टरनेट जडान, फर्निचर खरिदजस्ता शीर्षकमा नियमित सहयोग गर्दै आएको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार