बुधबार, कार्तिक ३, २०७८ | Wednesday 20th October 2021
  • होमपेज
  • डडेल्धुरा र डोटीको मुख्य क्षेत्रमा नमूना कृषि गाउँ बनाइने
समाचार

डडेल्धुरा र डोटीको मुख्य क्षेत्रमा नमूना कृषि गाउँ बनाइने

अमरगढी, १३ भदौ । डडेल्धुरा र डोटीमा नमूना कृषि गाउँ बनाइने भएको छ । दुवै जिल्लाका विभिन्न भौगोलिक अवस्थितिअनुसारका बाली पहिचान गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्न लागिएको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराले जनाएको छ । डडेल्धुरा र डोटी जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको सो कृषि ज्ञान केन्द्रले डडेल्धुराका सात र डोटीका नौ गरि १६ स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागू गरिने जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि लागू भएको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा पहिलो चौमासिक प्रस्तावअनुसार नमूना गाउँ बनाइने केन्द्रका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दिलबहादुर विष्टले बताउनुभयो ।

कृषि नमूना गाउँका लागि नमूना कृषि फार्म, तरकारी तथा फलफूलको ग्रिन हाउस र नर्सरी निर्माण, सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा विभिन्न स्रोत केन्द्र स्थापना र विकास गर्ने, बेमौसमी खेतीलगायत कृषि पर्यटनलाई जोड दिने, पकेट क्षेत्रभित्र मागमा आधारित कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई अनुदान सहयोग, तरकारी बीउ उत्पादन, प्राङ्गारिक मलमा अनुदान, खाद्यान्न तथा बीउ आलु उत्पादन पकेट क्षेत्र विस्तार, अदुवा विकास, प्रशोधन तथा उद्योग स्थापना, प्रविधि प्रसार र सिँचाइ, यान्त्रीकरण तथा क्लष्टरमा भकारो सुधार, क्षमता विकास तथा तालीम सञ्चालन, कागुनो, जौं, कोदो, बेथेलगायत जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी सम्भावित क्षेत्र समुदायका किसान र कृषि फार्मलाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य रहेको विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

दुईवटै जिल्लाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन, किसानको माग सङ्कलन, बाली कार्यान्वयनका लागि सिफारिसलगायत स्थानीय कृषकको आवश्यकतालाई स्थानीय तहको वार्षिक कृषि कार्यक्रमलाई परिपूरक बनाउने नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमले स्थानीय तहसँग हातेमालो गर्न छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रत्येक स्थानीय तहमा करीब रु ५० लाख बराबरको बजेट रहे पनि स्थानीय तहले पनि थप बजेट विनियोजन गरी किसानलाई सेवा सुविधा दिन सक्ने छन् ।

नमूना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्न कृषि प्राविधिकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरिएको पहिलो अन्तरक्रियात्मक छलफलमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मासिक बैठक, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य प्रगति समीक्षा तथा सुझाव सल्लाह सङ्कलनलगायत विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रमुख विष्टले बताउनुभयो । (रासस)

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

लोकप्रिय समाचार